भारतद्वारा माओवादीलाई तालिम

भारतले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग दिएको भन्ने अनेक संवेदनशील प्रसंग आफू सैनिक सचिव छँदा जानकारीमा आएको शाहको भनाइ छ । त्यस क्रममा उनले २०६० असारतिर सशस्त्र प्रहरीको एउटा कम्पनी भारतको देहरादूननजिक चक्रातामा कमान्डो तालिम लिन जाँदा पाएको सूचना उल्लेख गरेका छन् ।

त्यहाँबाट फर्केका एक इन्स्पेक्टरले आफ्नो गुल्मले चक्रातामा जहाँ तालिम लिएको थियो, एक महिनाअघि माओवादी टोलीले पनि त्यही स्थानमा तालिम लिएको रिपोर्ट बुझाएका थिए । ती इन्स्पेक्टरको भनाइमा, ‘सशस्त्रको टोलीलाई तालिम दिने क्रममा जस्तो स्यान्ड मोडल बनाइएको थियो, हुबहु त्यस्तै स्यान्ड मोडल माओवादीले दाङको सतबरिया, अछामको मंगलसेन र संखुवासभाको चैनपुर आक्रमणमा प्रयोग गरेका थिए ।’

तालिम केन्द्रबाहिरका चिया पसलेले समेत ‘योभन्दा अगाडि नेपालबाट तालिमका लागि आएको टोलीमा महिला पनि थिए तर तपाईंको टोलीमा महिला रहेनछन्’ भनेको पनि ती इन्स्पेक्टरले उल्लेख गरेका थिए । त्यस्तै एकजना प्रशिक्षकले ‘भारतले यो के गरेको होला, नेपालका माओवादी र नेपालकै सशस्त्र प्रहरीलाई पालैपालो तालिम दिइरहेको छ’ भनेका थिए ।

भारतले श्रीलंका तमिल विद्रोही, बंगलादेशका मुक्ति बाहिनी र तिब्बतका खम्पाहरूलाई चक्राताको त्यही ‘इस्ट्याब्लिसमेन्ट-२२’ नामक अमेरिकाले बनाइदिएको ‘कम्प्लेक्स’ मा तालिम दिएको थियो । नेपालका माओवादीलाई समेत त्यहीं तालिम दिइएको सूचना आएपछि आफूले राजा ज्ञानेन्द्रसमेतको सहमतिमा गुप्तचर विभागका पूर्वडीआईजी लालबहादुर थापालाई २०६० साउनमा गोप्य अनुसन्धानमा खटाएको शाहले खुलासा गरेका छन् ।

चक्राता क्षेत्रको जानकार भएकाले थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिइएको र उनी त्यही वर्ष दसैं-तिहार ताका त्यहाँ जाने तय भए पनि त्यसपश्चात् उनी ‘बेपत्ता’ भएको तर आफूचाहिँ सैनिक सचिवबाटै पदमुक्त हुनुपरेको विवरण शाहले उल्लेख गरेका छन् । उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०६० कात्तिकमा राजीनामा मागेका थिए ।

कोसोभोस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनबाट फर्केका नेपाल प्रहरीका अर्का अधिकृतको सनसनीखेज भनाइ शाहले पुस्तकमा उद्धृत गरेका छन्, ‘कोसोभो मिसनमा मैले काम गर्ने सेक्टरका प्रमुख भारतीय सिनियर आईपीएस अधिकृत थिए । एक दिन कुराकानीकै क्रममा उनले भने, ‘हेर, नेपालमा हामी जे चाहन्छौं, त्यही हुन्छ । दरबारमा एकजना सैनिक सचिवलाई थाहा भयो कि, भारतले नेपालका माओवादीलाई तालिम दिइरहेको छ । भारतलाई लाग्यो, यसबाट उसलाई इम्ब्यारेसमेन्ट हुन सक्छ, त्यही भएर ती सैनिक सचिवलाई त्यहाँबाट हटाउन जरुरी छ । हाम्रो पनि दरबारमा एडीसी छन्, अरू मान्छे पनि छन् । अनि नेपालका प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा त हाम्रै मान्छे हुन् । उनीसमक्ष पनि सैनिक सचिवलाई हटाउन प्रस्ताव पठाइयो । हामीले उनलाई परिचालन गर्‍यौं र महाराजलाई भनेर सैनिक सचिव हटाउन भन्यौं । अनि महाराजले पनि उनलाई हटाए ।’

Advertisements
Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment

दरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक शाहको खुलासा

ऐश्वर्यले दिएकी थिइन् नीराजनलाई युवराजाधिराज घोषणा गर्ने धम्की

अधिराजकुमारी श्रुति महाराजाधिराजकी असाध्यै निकट र प्यारी पनि । अनि बडामहारानीका प्यारा अधिराजकुमार नीराजन । नीराजन एकदमै लजाउने स्वभावका । कान्छो भनेपछि हरेक आमाबुबालाई स्वाभाविक रूपले प्यारो लागिहाल्छ । युवराजाधिराजलाई आफ्नोभन्दा पहिले बहिनी अधिराजकुमारी श्रुतिको विवाह भएको पटक्कै मन परेको थिएन । यसैबीच जेठ १९ को घटना हुनु एक-डेढ महिनाअघि लञ्चमा बडामहारानीबाट ‘दीपेन्द्रले हामीले खोजेकी केटी विवाह नगर्ने हो भने अब नीराजनको पनि विवाह गरिदिन्छौँ, दीपेन्द्रले यस्तै गरिरहने हो भने नीराजनलाई नै युवराजाधिराज घोषणा गर्छौं’ भनेर धम्कीको भाषा प्रयोग गरिबक्सेछ । दुवै कुरा दीपेन्द्र सरकारले मसँग ‘सेयर’ गरिबक्सेको थियो । अरू वेला पनि लन्च वा डिनरका वेला विवाहकै विषयमा बडामहारानी र युवराजाधिराजबीच निकै विवाद हुँदोरहेछ । बडामहारानीको धम्कीको भाषाले युवराजाधिराजलाई घाउमा नुनचुक छर्केको जस्तो हुँदो रहेछ । त्यसवेला महाराजाधिराज केही नबोली कुरा सुनेर मात्र बसिबक्सँदो रहेछ । बुबाले आफ्नो आफ्नातर्फबाट कहिल्यै केही नबोलिदिँदा युवराजाधिराजलाई झनै पीडा हुँदो हो । बडामहारानीले ‘नीराजनलाई युवराजाधिराज घोषणा गर्न सकिने’ हुकुम हुन थालेपछि युवराजाधिराज दीपेन्द्रले ‘इफ आई डु नट बिकम दी किङ, नोबडी क्यान बिकम’ (यदि म राजा भइनँ भने अरू कोही पनि राजा हुन सक्दैन) भन्न थालिबक्सेकोसमेत वेलावेलामा सुनिन्थ्यो । पृष्ठ ५२

दीपेन्द्रको चिना परिवर्तन गर्न नमान्ने ज्योतिषी दरबारबाट निकालिए

धेरै वर्षपछि दीपेन्द्र सरकारसम्बन्धी एउटा प्रसंग मैले सुनेको थिएँ । मौसुफ जन्मिबक्सेपछि न्वारानको दिन चिना बनाउने क्रममा ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशीले ‘युवराजाधिराजको जन्म लगन ज्यादै खराब छ, राजपरिवारका लागि अनिष्ट पनि हुन सक्छ, राजा हुने योग पनि छैन’ भन्नुभएछ । यसपछि दरबारबाट उहाँलाई चिना सच्याएर राम्रो बनाउनू भनिएको रहेछ । तर, उहाँले मान्नुभएनछ । अनि तत्कालै उहाँलाई हटाएर अर्का ज्योतिषी डा. मंगलराज जोशीलाई ल्याएर चिना सच्याउन लगाइएछ । यो घटनापछि ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशी कहिल्यै राजदरबार आउनुभएनछ । युवराजाधिराज दीपेन्द्रको स्वभाव, चरित्र र समग्र घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ, ज्योतिषी दिव्यमंगल जोशीसामु सरकार र राजपरिवारको भविष्य त्यतिबेलै छर्लंग भइसकेको रहेछ । पृष्ठ ५३

वीरेन्द्रले मनाएका थिएएमालेको अल्पमतको सरकार बनाउन राजा वीरेन्द्रको पनि थियो सहयोग, लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई

manmohandhikari०५१ को चुनावमा आन्तरिक विवाद र कैयौँ स्थानमा बागी उम्मेदवारका कारण निर्वाचनमा कांग्रेसले लज्जास्पद पराजय भोग्नुपर्‍यो । एमालेले बहुमत ल्याउन त सकेन, तर प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा स्थापित भयो । यसरी मुलुकमा बहुमतको सरकार नबन्ने पक्का भयो । कांग्रेसले विभिन्न पार्टीको समर्थन जुटाएर सरकार बनाउन कोसिस गरेको थियो, तर सम्भव भएन । पहिलो आमचुनावमा थोरै सिट जितेको राप्रपा निर्वाचनअघि एकीकरण भएर प्रतिनिधिसभामा राम्रो सिट ल्याउन सफल भएको थियो । कांग्रेस, एमाले दुवैले बहुमत नल्याएको अवस्थामा राप्रपा सत्ताको साँचो आफ्नो हातमा लिएको दल बन्न पुग्यो । यसबीच संसदीय परम्पराअनुसार एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रयास प्रारम्भ भयो भने त्योसँगसँगै कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री बन्न दिनुहुँदैन भन्ने देशभित्र र बाहिरबाट चर्को दबाब सुरु भयो । खासगरी विभिन्न विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूबाट कुनै पनि हालतमा एमालेको सरकार बन्न दिनुहुँदैन भनेर दबाब पनि आउन थालेको थियो । धेरै देशका राजदूतले एमालेको सरकार नबनोस् भनेर निकै दौडधुप गरेका थिए । नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूले नेपाली नेताहरूकहाँ दौडधुप गरेर अनावश्यक सल्लाह दिने चलन त्यतिवेलै सुरु भएको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको नेतालाई नेपालको प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न राजदरबारमा समेत व्यापक बहसको विषय बनेको थियो ।

त्यो वेला म वीरेन्द्र सरकारको एडिसी थिएँ । ०५१ मंसिरको दोस्रो साताको शनिबार एक्लै एडिसी अफिसमा थिएँ । वीरेन्द्र सरकार बाहिर बगैँचामा सवारी भयो । सरकारबाट मलाई अनाचक बोलाइबक्स्यो र ‘बाहिर राजनीतिक अवस्था के भइरहेको छ, किन अहिलेसम्म सरकार बन्न सकेन ?’ भनेर ताजा राजनीतिक अवस्थाबारे मेरो धारणा बुझ्न चाहिबक्स्यो । एडिसी भनेको सरकारको अंगरक्षक मात्र होइन, सबैभन्दा नजिकको विश्वासपात्र पनि हो । एडिसीले आफूले जानकारी पाएका बाहिरका महत्त्वपूर्ण कुराहरू सरकारमा जाहेर गर्नुपर्छ ।

मैले राजनीतिक स्थितिको व्याख्या र विश्लेषण गर्दै जाहेर गरेँ, ‘सरकार, बाहिर कम्युनिस्ट नेतालाई कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउनु हुँदैन भनेर डेडलक भइरहेको छ । तर, मेरो विचारमा कम्युनिस्टलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि राम्रो हुन सक्छ । मुलुकको वर्तमान राजनीतिक समीकरणका आधारमा समेत कम्युनिस्ट नेता मनमोहन अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनैपर्ने हुन्छ । यसबाट देशका लागि पनि र सरकारका लागि पनि नयाँ अनुभव हुन सक्छ । देश नयाँ हिसाबले अघि बढ्न सक्छ । सन्देश पनि राम्रै जान सक्छ । तर, यसका निम्ति कोही-कसैले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन ।’ साथै मैले त्यसवेला सत्ता-समीकरणका विभिन्न आयाममा भइरहेका प्रयत्नबारे पनि मलाई जानकारी भएजति सरकारमा जाहेर गरेँ ।

त्यसपछि सरकारबाट हुकुम भयो, ‘विवेक, त्यसो भए एकपटक लोकेन्द्र (भूतपूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द) लाई फोन गर । उनी कहाँ छन् ? तत्काल आउन सक्छन् कि ? कसैले थाहा नपाउने गरी उनलाई यहाँ ल्याउने प्रबन्ध तिमी आफैं गर ।’

मैले भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चन्दलाई फोन गरेँ । उहाँ घरमै हुनुहुँदो रहेछ । मैले निजी जिप पठाएँ । गोप्य रूपमा उहाँ आउनुभयो ।

वीरेन्द्र सरकार र उहाँबीच निकै लामो गोप्य वार्ता भयो । के-के विषयमा छलफल भयो, त्यो त मलाई थाहा हुने विषय भएन । तर, सारांशमा सरकारबाट नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठनका लागि एमालेलाई सहयोग गर्न हुकुम भयो । त्यसको लगत्तै एमालेलाई राप्रपाले सरकारबाहिरै बसेर समर्थन गर्ने भयो । यसरी मनमोहन अधिकारी नेपालको पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । एमालेको अल्पमतको सरकार बन्ने भयो । मैले सरकारमा जुन राय जाहेर गरेको थिएँ, त्यो एमालेप्रति कुनै झुकावका कारण गरेको थिइनँ । देशको राजनीतिक अवस्था र परिस्थितिअनुसार आफूले देखेको सही कुरा राखेको मात्र थिएँ । यो प्रसंग एमालेका नेतालाई राप्रपा नेता चन्दले भनेको हुनुपर्छ । यस विषयमा केही पछि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री, रक्षा तथा परराष्ट्रमन्त्री माधवकुमार नेपाल र गृहमन्त्री केपी ओलीले मसँग कुरा गर्नुभएको थियो । यसै वेलादेखि मेरो उहाँहरूसँग व्यक्तिगत चिनजान भयो । यही घटनाका कारण एमाले र राजदरबारको सम्बन्ध पनि सुमधुर बन्यो । पृष्ठ ९४

शेरबहादुरलाई ‘असक्षम’ भन्ने/नभन्नेमा भएको थियो विवाद

हामी पाँचजना सचिवले मिलेर शाही घोषणाको मस्यौदा तयार गर्‍यौँ । र, सरकारमा सामूहिक जाहेरीका लागि गयौँ । मस्यौदामा रहेका प्रत्येक शब्दको लेखाजोखा भयो र परिमार्जन पनि । प्रधानमन्त्री देउवालाई के आरोप लगाउने भन्नेबारे शब्द खोज्न निकै कसरत गर्नुपर्‍यो । मुख्यतः उहाँले आफैंले चुनावको मिति घोषणा गरेर आफैंले चुनाव गराउन नसक्ने भनी चुनावको मिति एक वर्ष पछि सार्नुभएको थियो । त्यसलाई व्यक्त गर्न के भन्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने क्रममा सचिवहरूले धेरै शब्द निकाल्नुभयो । मैले ‘चुनाव गराउन नसक्ने असक्षम’ शब्द प्रयोग गर्दा ठीक हुन्छ होला भनेँ । कसैले यो शब्दको विरोध गर्नुभयो भने कसैले समर्थन । अन्ततः सरकारबाट ‘यही शब्द ठीक हुन्छ’ हुकुम भयो । यसरी प्रधानमन्त्रीका लागि ‘असक्षम’ शब्द राखी शाही घोषणा तयार भयो । (पृष्ठ ३३९)

यसरी गुपचुप पारियो प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्ड

paras-shahप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले फोन गरेर भन्नुभयो, ‘दरबारको दक्षिण ढोकाअगाडि आइतबार राति भएको दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक गायक प्रवीण गुरुङको घटनास्थलमै मृत्यु भयो । दुर्घटनापश्चात् मोटर नरोकिई तेज गतिमा भागेर केशरमहल, लाजिम्पाट हुँदै अगाडि गयो । पानीपोखरीमा प्रहरीले रोक्न खोज्दा नरोकिई अझ बढी गतिमा अगाडि बढ्यो र निर्मल निवासमा छिर्‍यो ।’ उहाँले उक्त ल्यान्डक्रुजर मोटरको नम्बरसमेत मलाई दिनुभयो । मैले उहाँलाई ‘यो के भएको रहेछ, विस्तृतमा बुझेर खबर गर्छु,’ भनेँ । तत्कालै महाराजाधिराजमा यो कुरा जाहेर गरेँ । सरकारबाट ‘माइला भाइ(अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र) लाई फोन गरेर तुरुन्त बुझ’ हुकुम भयो । त्यसअनुसार मैले ज्ञानेन्द्र सरकारलाई फोन गरेँ । सरकारलाई पनि यसबारे केही जानकारी रहेनछ । ‘म बुझेर खबर गर्छु’ हुकुम भयो । करिब आधा घन्टापछि ज्ञानेन्द्र सरकारको फोन आयो र हुकुम भयो, ‘विवेक, यस इट इज हिम, त्यो मोटर पनि हो र पारसले चलाएको रहेछ, अब यो समस्या कसरी समाधान गर्ने, उपाय निकाल ।’ त्यसवेला सरकार एकदमै आत्तिएको अवस्थामा भएको मलाई लाग्यो ।

मैले महाराजाधिराजमा तत्कालै यो कुरा जाहेर गरेँ । सरकारबाट ‘यस्तो गम्भीर घटनाबाट पारस मस्ट लर्न द लेसन, कानुनी प्रक्रिया पुर्‍याएर के गर्न सकिन्छ, यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, विचार गर, आइजिपीसँग पनि कुरा गर’ हुकुम भयो ।

गायक प्रवीण गुरुङको दुर्घटनाको विषयलाई लिएर मैले प्रहरी महानिरीक्षकसँग परामर्श गरेँ । उहाँले ‘उक्त नम्बरको मोटरले दुर्घटना गराएको कुराको जिम्मेवारी लिनैपर्छ । तर, कुनै ड्राइभरलाई उपस्थित गराएर सजाय व्यहोर्न लगाउने व्यवस्था गरौँ, मृतकको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु उचित हुन्छ’ भनेर मलाई समस्या समाधानका लागि प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यसैअनुसार मैले यो कुरा सरकारहरूमा जाहेर गरेँ । उता ज्ञानेन्द्र सरकारका शाही पाश्र्ववर्ती महासेनानी प्रकाशविक्रम शाहले पनि उपत्यकाका प्रहरी प्रमुख डिआइजीसँग कुरा गर्नुभएको रहेछ । उनले पनि ‘कुनै काल्पनिक ड्राइभर तयार पार्नु राम्रो हुन्छ, अहिले तत्कालै मृतकका परिवारलाई राहत दिने र भविष्यमा मृतकका छोराछोरीलाई पढाइदिने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सल्लाह दिएका रहेछन् । (पृष्ठ १४७)

असोज १८ शुभ छ भनेर ज्योतिषीले उक्साएका थिए राजालाई

सरकारबाट आज नै कुनै पनि किसिमको कदम चाल्न उपयुक्त छ भन्ने ज्योतिषीहरूको राय थियो । उनीहरूले ग्रह, नक्षत्र सबै हेरेर राति १० बजेपछि घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाब दिएका थिए । त्यसअनुसार १० बजेर ४५ मिनेटको साइत निस्केको थियो । पृष्ठ ३३९

भारतीय राजदूतावासले दरबारका

कर्मचारीको बायोडाटा मागेको थियो

२०५९ जेठ २७ गते सोमबार । भारतीय राजदूतावासले दरबारमा कार्यरत व्यक्तिहरूको व्यक्तिगत विवरण संकलन गर्न थालेको बुझिएको छ । त्यसअनुसार चिरनशमशेर थापा र विश्वविक्रम शाहले आ-आफ्नो व्यक्तिगत विवरण राजदूतावासमा पठाइसकेको र सुदनप्रसाद पोखरेलले पठाउन तयारी गरिरहेको कुरा आएको छ । त्यसै क्रममा मलाई सचिव विश्वविक्रमले ‘भारतीय राजदूतावासबाट जर्साबको व्यक्तिगत विवरण मागिएको छ, मलाई पठाइदिनू’ भन्नुभयो । मैले ‘मेरो व्यक्तिगत विवरण शाही जंगी अड्डा र राजदरबारमा मात्र रहन्छ, म अरू कसैलाई व्यक्तिगत विवरण पठाउँदिनँ’ भनिदिएँ । यो ज्यादै संवेदनशील विषय हो । यसका निम्ति मैले प्रमुख निजीसचिव सुदनप्रसाद पोखरेललाई गालीसमेत गरेँ । उहाँले विश्वले भन्यो भनेर हल्का रूपमा लिनुभयो ।

मैले यो कुरा सरकारमा जाहेर गरेँ ।

सरकार एकदमै रिसाइबक्स्यो । ‘बायोडाटा किन पठाउने ?’ सरकार क्रूद्ध होइबक्स्यो ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला पुनः भारतमा भ्रमणमा हुनुहुन्छ । यसै क्रममा उहाँले नयाँदिल्लीसँग सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनासम्बन्धी रिटलाई प्रभावित तुल्याउन र अन्तरिम आदेश जारी गर्न सहयोग गरिदिन माग गर्नुभएछ । उहाँले ‘दरबार, सेना र देउवा मिलेका छन् तर मध्यावधि चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन, संवैधानिक संकट आउने देखिन्छ, यदि चुनाव भए मलाई मद्दत गर्नुपर्‍यो’ भनेर सहयोग माग्नुभएछ । भारतीय पक्षले भने ‘दुवै कांग्रेस एक भएर संयुक्त रूपमा चुनावमा जानुपर्छ, यदि कांग्रेस विभाजन भयो भने चुनावमा वामपन्थीले वर्चस्व कायम गर्न सक्छन्’ भनेर सल्लाह दिएछ । पृष्ठ ३१४

ज्ञानेन्द्रसँग माधव नेपाल र गिरिजाप्रसादले एक-अर्काको गरेका थिए निन्दा

०५९ असोज २४ गते बिहीबार । यो साताभर नै सरकारबाट सबै राजनीतिक पार्टीका नेतालाई छुट्टाछुट्टै दर्शनभेट बक्सेको छ । तर, कुनै पनि ठोस निर्णय भएको छैन । राजनीति अन्योलग्रस्त छ । सबै दलसँग नाम मागिबक्सेको छ, प्रधानमन्त्रीको । कसैले पनि प्रधानमन्त्रीको उपयुक्त व्यक्ति यही हो भनेर नाम पठाउँदैनन् । भित्र बैठकमा एउटा कुरा हुन्छ, बाहिर आएपछि अर्कै । एउटै नाममा कसैको पनि सहमति बनेको छैन । बरु पार्टीहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नामको नजिक पुगेका छन् । एमालेले लोकेन्द्रलाई समर्थन गर्ने निर्णय नै गरिसकेको छ । सके आफू हुने, नभए लोकेन्द्र ठीक भन्ने हिसाबले एमालेको निर्णय आएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइराला र सूर्यबहादुर थापाको पनि आफैं प्रधानमन्त्री हुने इच्छा छ । सरकारको दर्शनभेटमा आएर माधवकुमार नेपाल ‘गिरिजा प्रधानमन्त्री हुनु हुन्न’ भन्ने, कोइराला आएर ‘सरकार, माधव नेपाललाई कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री बनाउनु हुन्न, यो मान्छेबाट सरकारलाई धोका हुन्छ’ भन्ने । अनि सूर्यबहादुर थापा आएर उनीहरू दुवै हुन्न भन्ने । यस्तैयस्तै कुरा मात्र भइरहेको छ । बरु माधव नेपालले चाहिँ सरकारसँगको दर्शनभेटमा लोकेन्द्रको नाममा सहमति जनाउनुभएको छ ।

सरकारबाट गोरखामा एक रात बिताइबक्सेर आज काठमाडौं फिर्ता सवारी भएपछि हामी सचिवहरूलाई बोलाइबक्स्यो । भोलि प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नैपर्नेछ । बैठकमा लोकेन्द्रबहादुर चन्दको नाम प्रस्ताव भयो । उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भयो । मन्त्री बनाउन उहाँलाई दिने नामहरू पनि तय भयो । चन्दलाई आफ्नो मन्त्रिमण्डलको टिम बनाउन र आफ्ना सहयोगीलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गर्नसमेत नदिइने भयो ।(पृष्ठ ३४५)

विराटनगर पुगेका गिरिजाप्रसादको गुप्तचरले गरेका थिए ‘मनिटरिङ’

०५९ असोज २४ गते बिहीबार । वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबाट दिक्क मानेर (०५९ असोज २३ गते) बिहीबार गिरिजाप्रसाद कोइराला आराम गर्न भोलि बिहानै विराटनगर जाने भनी खबर आएको छ । कोइराला आराम गर्न भनेर विराटनगर जाने तर त्यहाँ भारतीय गुप्तचरहरूलाई भेट्ने गरेकाले उहाँको भ्रमणको ‘मनिटर’ गर्न निर्देशन गएको छ । (पृष्ठ ३४४)

पारसले रोकेका थिए तारानाथलाई प्रधानमन्त्री बन्न

सरकारको सभामुखसँग के कुरा भएको थियो, त्यो हामीलाई थाहा थिएन । साथै, सरकारको युवराजाधिराज र राजपरिवारका सदस्यहरूसँग के कुरा भएको थियो, त्यो पनि हामीलाई जानकारी हुने विषय भएन । हाम्रो प्रस्तावमा सरकारबाट ‘सभामुखबाट पार लाग्ला र ?’ हुकुम भयो । तर छलफलमा उपस्थित युवराजाधिराजबाट तारानाथ रानाभाटको नाममा कडा आपत्ति जनाइबक्स्यो । अलि एग्रेसिभ भएर ‘नो, नो’ भन्ने हुकुम भयो । हामी छक्क पर्‍यौँ । यसअघि पनि मैले कुनै प्रस्ताव गर्दा युवराजाधिराजबाट ठाडै अस्वीकार गरिबक्सन्थ्यो । आज पनि मैले यही महसुस गरेँ ।

यसरी सभामुखको नाम अस्वीकृत भयो । (पृष्ठ ३४४)

Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment

सुप्रियालाई लभलेटर लेखेपछि आमाको गाली खाएका थिए दीपेन्द्रले

dipendra-shahपरपीडक स्वभाव दीपेन्द्र सरकारमा सानैदेखि देखिन्थ्यो । दरबारमा उडिरहेको परेवा गुलेली हानेर मार्न खोजिबक्सन्थ्यो । गुलेली लागेर परेवा भुइँमा खस्दथ्यो पनि । अनि परेवा मरेको छैन भने त्यसलाई झनै दुःख दिएर मार्ने गरिबक्सन्थ्यो । उडिरहेको कागलाई पनि गोली हानेर झार्ने । र, त्यसै गर्ने । कहिलेकाहीँ जिउँदो मुसा समात्ने र पुच्छरमा आगो लगाइदिएर छोडिदिने । त्यसलाई तड्पाई-तड्पाई मार्ने । कहिलेकाहीँ भने अति भावुक र गम्भीर स्वभाव पनि देखाइबक्सन्थ्यो । यात्रा गर्न रुचाइबक्सन्थ्यो । सानै उमेरदेखि कविता लेखिबक्सन्थ्यो । बुढानीलकण्ठमा हुँदा सरकारले धेरै राम्रा-राम्रा कविता लेखिबक्सेको छ । सरकारको साहित्यमा विकास होस् भनेर दरबारबाट नेपाली भाषा र साहित्यका केही राम्रा शिक्षकहरूको समेत व्यवस्था गरिएको थियो ।

 

बुढानीलकण्ठ स्कुलमा कक्षा ७ मा अध्ययन गरिरहेकै वेला दीपेन्द्र सरकारले मसँग एकपटक आफ्नो पीडा सेयर गरिबक्स्यो, ‘मलाई मुमाले अनावश्यक नियन्त्रण गर्न खोजिबक्सन्छ । तिमीले मुमालाई सम्झाइदेऊ ।’ यसमा मैले केही गर्न र भन्न सक्ने कुरा थिएन । खास कुरा त्यतिवेला के परेछ भने सरकारले सुपि्रया शाहलाई मन पराइबक्सेछ । सरकारले सुप्रियालाई लभलेटर लेख्ने गरेको कुरा कुनै स्रोतबाट बडामहारानी सरकारले थाहा पाइबक्सेछ । सायद त्यसबारे बडामहारानी सरकारले युवराजाधिराजलाई भनिबक्स्यो, जुन कुरा दीपेन्द्र सरकारलाई मन परेन र मलाई आफ्नो पीडा सेयर गरिबक्सेको थियो ।

 

सुप्रिया सरकारसँगै पढ्ने त होइन, तर कक्षा ७ मा पढ्दादेखि नै दीपेन्द्र सरकारले सुप्रियालाई मन पराइबक्सेको थियो । सरकारले सुप्रिया पनि विभिन्न केटीलाई भेट्ने र लभलेटर लेख्ने गरेको कुरासमेत हामी एडिसीले थाहा पाइरहेका हुन्थ्यौँ । त्यो उमेरमा गर्लफ्रेण्ड बनाउने र लभलेटर लेख्ने गरेको बडामहारानीलाई मनपर्ने कुरै भएन । कुनै पनि अभिभावकलाई मन पर्दैन । त्यति सानो उमेरमा यस्तो व्यवहार गर्नु राम्रो पनि होइन । त्यसमाथि बडामहारानी सरकारबाट व्यक्तिगत रूपमा भन्दा पनि पारिवारिक नाताका हिसाबले दीपेन्द्र र सुप्रियाको वैवाहिक सम्बन्ध रुचाइबक्सेको थिएन । दीपेन्द्र र सुप्रिया दुई दिदी-बहिनीका नाति र नातिनी । सुप्रिया मुमा बडामहारानी रत्नकी आफ्नै दिदीकी नातिनी । त्यसैकारण सरकारबाट दीपेन्द्रको सुपि्रयासँगको सम्बन्ध तोड्न चाहिबक्सेको थियो । आफ्नी मुमालाई मन नपरेको भए पनि युवराजाधिराजलाई चाहिँ त्यही केटीसँग सम्बन्ध राख्नुपर्ने । यो विषयमा सरकारहरूमा इगो बढिरहेको थियो । बडामहारानी सरकार कुनै पनि हालतमा सुपि्रयासँग विवाह हुनै नदिने अडानबाट विचलित होइबक्सेन । त्यति नजिकको नातामा विवाह गर्‍यो भने सम्बन्ध राम्रो हुँदैन, बच्चा पनि राम्रो जन्मिँदैन भन्ने सरकारको जिकिर थियो । सुप्रिया नन कम्पिटेन्ट टु दी क्वीन (सुप्रिया रानी हुन लायक छैन) पनि भनिबक्सन्थ्यो । यसरी हुकुम भएको मैले पनि सुनेको छु । बडामहारानीले सोझै यसो भन्दा युवराजाधिराजलाई पटक्कै मन पर्दैनथ्यो र ह्वाट इज सी थिंक अफ हरसेल्फ ? ह्वाट वाज सी बिफोर ? (मुमाले आफूलाई के ठानेको ? विवाह गर्नुअगाडि मुमाको हालत के थियो ?) समेत भन्ने गरिबक्सन्थ्यो, त्यो कलिलो उमेरमै । उता सुप्रिया आफ्नै दिदीको नातिनी भएकीले युवराजाधिराजसँग सुपि्रयाको विवाह गर्दा ठीक हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने मुमा बडामहारानी रत्नको जोड थियो । यसबारे महाराजाधिराजको माध्यमबाट रत्नले दबाब दिने काम भइरहेको छ भन्ने पनि सुनिएको थियो । यसप्रकार राजा वीरेन्द्र मुमा बडामहारानी र बडामहारानीको दोहोरो दबाबमा होइबक्सन्थ्यो । (पृष्ठ ४२)

 

Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment

दरबारका तत्कालीन सैनिक सचिव विवेक शाहको खुलासा

दरबार हत्याकाण्डपछि माधव नेपाल आफैंले भनेका थिए-

makune-मलाई छानबिन समितिमा राखिदिनुहोला

सरकारको सवारीपछि सैनिक अस्पतालको पुस्तकालय हलमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका साथै प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख रानाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहसिन, राजपरिषद् स्थायी समितिका सभापति डा. रायमाझी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल सम्मिलित बैठक बस्यो । हामी सचिवहरू पनि सहभागी भयौँ । बैठकमा राजपरिषद्को बैठक बसेर त्यसले नयाँ राजा घोषणा गर्ने तय भयो र यस घटनाको जाँचबुझ गर्नेबारे छलफल भयो । सरकारबाट घटनासम्बन्धी सबै छानबिन प्रक्रिया कानुनबमोजिम नै गर्न हुकुम भयो । साथै यस घटनामा मृत्यु भएका सबैको पोस्टमार्टम गर्नसमेत निर्देशन बक्स्यो । यही बैठकमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे जाँचबुझ गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निधो भयो । मलाई के सम्झना छ भने, ‘यत्रो घटना घट्यो, अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ’ भनेर एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले निकै जोड दिनुभएको थियो । सुरुमा न्याय क्षेत्रका व्यक्ति मात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव आएको हो । तर, महासचिव नेपालले नै ‘होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र विपक्षीका नेतासमेत बसेर आयोग गठन गरौँ’ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै उहाँले ‘यदि त्यसो नगर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर सदस्यमा सभामुख रानाभाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा मलाईसमेत राख्नुहोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो । बैठक सकेर र्फकने क्रममा समेत उहाँले ‘आयोगमा म छुटुँला नि !’ भनिरहनुभएको थियो । वास्तवमा उहाँको प्रस्ताव र तर्क सही पनि थियो । उहाँकै प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीले समर्थन जनाउनुभएको हो । त्यही प्रस्तावअनुसार प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निधो भएको हो ।

राजपरिषद्को बैठकपछि दीपेन्द्र सरकारलाई नयाँ राजा घोषणा गरियो । वीरेन्द्र सरकारको मृत्युको घोषणासमेत भयो । राजपरिषद्को बैठकद्वारा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रलाई राज्यसहायक बनाउने निर्णय भयो । शनिबार दिउँसो स्वर्गीय राजाको शव दाहसंस्कारका लागि आर्यघाट लैजानुपूर्व अस्पतालको प्रांगणमै ज्ञानेन्द्र सरकार, प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख रानाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहसिन, राजपरिषद् सभापति डा. रायमाझी, प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाललगायत वरिष्ठ पदाधिकारीहरूको उपस्थितिमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे उच्चस्तरीय आयोग गठन सम्बन्धमा पुनः छलफल चल्यो । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामचन्द्र पौडेल, सबै सुरक्षा अंगका प्रमुखहरू, श्री ५ को सरकारका केही सचिवहरू पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । छलफलपश्चात् बाहिरको वातावरण एकदमै तनावग्रस्त बन्दै गएका कारण उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको कुरा तत्काल सञ्चारमाध्यममार्फत अनौपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने र औपचारिक रूपमा राज्यसहायक श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट घोषणा गर्ने तय भयो । यो कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, जसमा त्यहाँ उपस्थित सबैले सहमति जनाएका थिए । त्यसपछि प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले आयोगमा रहने सबै सदस्यलाई छेउमा गएर उहाँहरूको कानैमा आयोगको सदस्यमा बस्ने कि नबस्ने भन्नेबारे सोध्नु पनि भयो, जसमा सबैजनाले स्वीकृति जनाउनुभएको थियो । त्यसपछि राजदरबार हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निर्णय भएको कुरा सार्वजनिक गरियो । तर, आयोग गठन भइसकेपछि एमाले महासचिव नेपालले के कारणले हो, आयोगमा नबस्ने भनेर राजीनामा दिनुभयो । पृष्ठ २६ र २७

Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment

दरबार हत्याकाण्ड राजनीतिक षड्यन्त्र थियो

तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मुलुकको दुर्गतिबाट आजित भएर सत्ता नियन्त्रणमा लिने तयारीमा थिए । युवराज दीपेन्द्रचाहिँ उनको उदारवादी कार्यशैलीबाट दिक्क थिए । त्यहीबीच राजनीतिक षड्यन्त्रअन्तर्गत दरबार हत्याकाण्ड भएको थियो । त्यसमा विदेशी शक्तिकेन्द्र पनि जोडिएको थियो । माओवादीलाई भारतीय सैन्य शिविरमा तालिम दिइएको थियो । त्यसबारे थाहा पाएलगत्तै राजाका सैनिक सचिव पदमुक्त गरिएका थिए ।

तिनै सैनिक सचिव विवेककुमार शाहले राजदरबारमा करिब ३० वर्ष कार्यरत छँदा थाहा पाएका थुप्रै अनुद्घाटित तथ्य चाँडै पुस्तकाकारमा सार्वजनिक गर्दैछन् । ‘मैले देखेको दरबार’ शीर्षकको ५९९ पृष्ठको यो पुस्तकमा समाविष्ट उनका संस्मरण र दैनिक डायरीमार्फत नेपाली राजनीतिकका अनेक पाटाको खुलासा हुँदैछ ।

वीरेन्द्रको “अपरेसन वाज”सेवानिवृत्त रथी शाहले आफ्नो पुस्तकमा दरबार हत्याकाण्ड हुनु ठीकअघि राजा वीरेन्द्रले सत्ता हातमा लिने तयारी गरेको रहस्यसमेत खोलेका छन् । त्यसनिम्ति ‘अपरेसन वाज’ नामको एक गोप्य योजना बनाइएको उनको भनाइ छ ।

एडीसी र सैनिक सचिवका रूपमा वीरेन्द्रसँग करिब २६ वर्ष बिताएका शाहले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने र राजनीतिक नेताहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सरकारको -वीरेन्द्रको) योजना थियो ।’

दुई वर्षपछि आमचुनाव गर्ने र चुनावअगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे समेत तत्कालीन राजाले गृहकार्य गरेको उनले खुलासा गरेका छन् । ‘संविधान संशोधन गरी राजाको भूमिका बेलायत या जापानको राजाको जस्तो वा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको सोचाइ थियो,’ शाहले लेखेका छन्, ‘यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य नभए राज्यका सबै शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई निःशस्त्रीकरण गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने रणनीति पनि सरकारबाट सोचिबक्सँदै थियो ।’

त्यही उद्देश्यअन्तर्गत राजाले आफ्ना भाइ धीरेन्द्र र सेनाका महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई माओवादीसँग सम्पर्क एवं वार्ता गर्न छुट्टाछुट्टै रूपमा खटाएका थिए । वीरेन्द्रले देशमा संकट आएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीति उल्लेख गर्दै बनाएको ‘वाज’ नामक योजनाको गोप्य फाइल २०५७ को मध्यतिर आफूलाई अध्ययन गर्न दिएकोबारे शाहले उल्लेख गरेका छन् ।

वीरेन्द्रले पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवर सिंह थापालाई फिल्ड मार्सल बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोच बनाएका थिए । ‘राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो,’ शाहले लेखेका छन् ।

२०५७ सालको अन्तिममा चीन भ्रमण गर्दा वीरेन्द्रले आफ्नो प्रस्तावित योजनामा सहयोगको आश्वासन पाएको हुनसक्ने शाहको आँकलन छ । उनले बेलायत र अमेरिकाको सहयोग लिने प्रयास गरेकोसमेत पुस्तकमा उल्लेख छ ।

‘आफूले उठाउन चाहिबक्सेको कदममा भारतको सहयोग लिन मौसुफबाट व्यक्तिगत रूपमै प्रयास भइरहेको थियो,’ सैनिक सचिव शाहका शब्दमा, ‘यसमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने माओवादीसँग रहेको उसको सम्बन्ध उजागर हुने हुँदा भारतलाई नै असजिलो हुनसक्ने सरकारको बुझाइ थियो ।’

आफ्नो तयारी लागू गर्नै लागेका बेला वीरेन्द्र मारिए । ‘मुलुकको समस्या समाधानका लागि यसरी एउटा गम्भीर योजनाले आकार लिन लागेका बेला रहस्यमय तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो,’ शाहले त्यसलाई राजनीतिक षड््यन्त्र भनेका छन्, ‘त्यसैले यस घटनामा स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न तत्त्वहरूको हात हुन सक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण तथा निष्कर्ष रहेको छ ।’

हत्याकाण्डसँग जोडिएका रहस्य

दरबार हत्याकाण्डका पछाडि भारतीय भूमिका रहेको संकेत पूर्वरथी शाहले गरेका छन् । वीरेन्द्रले राजनीतिक कदम चाल्न लागेकोमात्र नभई जर्मन कम्पनी हेक्लर एन्ड कोकको हतियार ‘एसेम्बल’ गर्ने कारखाना काठमाडौंमै राख्ने र एचके जी-३६ नामको अत्याधुनिक राइफल उत्पादन गरेर दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा बेच्ने योजना पनि कतिपयले मन नपराएको वृत्तान्त पुस्तकमा छ ।

‘एचके जी-३६ राइफल खरिद गर्ने र नेपालमै एसेम्बल गर्ने योजना हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई मन परिरहेको थिएन । किनभने उसले भारतमै बनेको कम गुणस्तरको इन्सास राइफल बेच्न सबै किसिमले जोड दिइरहेको थियो,’ शाहका भनाइमा, ‘हतियारको राजनीति पनि राजदरबार हत्याकाण्डभित्र लुकेको एउटा प्रमुख कारण हुन सक्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।’ वीरगन्जमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न, बुटवललगायतका स्थानमा पेन्सन क्याम्प स्थापना गर्न र नेपालका लागि घातक हुने नागरिकता विधेयक जारी गर्न भारतले विभिन्न चरणमा निरन्तर दबाब दिइरहेको समेत उनले उल्लेख गरेका छन् ।

वीरेन्द्रलाई मन नपराउनेहरूले दीपेन्द्रलाई उकासेको पूर्वसैनिक सचिव शाहको दाबी छ । ‘दीपेन्द्र सरकारलाई ‘ही इज अ गुड लिडर, स्ट्रङ लिडर, दीपेन्द्र सरकार स्ट्रङ किङ हुन सकिबक्सन्छ’ भनेर केही मान्छेले बारबार उक्साउने गरेको हामीले नदेखेका, नसुनेका होइनौं,’ शाहले उल्लेख गरेका छन्, ‘राजपरिवारभित्रको कलह र विवाद तथा कमीकमजोरीमा खेल्दै युवराजाधिराज दीपेन्द्रको महत्त्वाकांक्षालाई उकासेर लामो तथा सुविचारित षड्यन्त्रअन्तर्गत देशी तथा विदेशी शक्तिले दरबार हत्याकाण्ड गराएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।’

हत्याकाण्डपछि यसको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले त्यो रात घटनास्थलमा के भएको थियो भनेर मात्र छानबिन गरेको, तर घटना किन भयो, त्यसमा कसले सहयोग गरेको थियो जस्ता पक्षको खोजी हुन नसकेको शाहको भनाइ छ । त्यसको छानबिन गर्न आवश्यक परे विदेशी विशेषज्ञको पनि सहयोग लिनुपर्छ भनेर जोड दिए पनि राजा ज्ञानेन्द्रले ध्यान नदिएको उनले उल्लेख गरेका छन् । हत्याकाण्डमा मारिएकाहरूको पोस्टमार्टम पनि गरिएको थिएन ।

मुमा बडामहारानी रत्नको ‘हुकुम’ अनुसार त्यसो गरिएको शाहले खुलासा गरेका छन् । ‘महाराजाधिराजको शरीरचाहिँ नचिर्ने हो कि ? हुकुम भयो । अनि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि यस कुरामा सहमत हुनुभयो,’ पुस्तकमा उल्लेख छ ।

माओवादीसँग रुष्ट भारत

राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न भारतले माओवादीलाई प्रयोग गरे पनि संविधानसभा निर्वाचनबाट ठूलो शक्ति बनेपछि उसलाई ‘साइज’ मा राख्न ‘मधेस कार्ड’ प्रयोग गर्न थालेको शाहको बुझाइ छ । यस सन्दर्भमा उनले २०६३ चैत ७ गते भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत द्वितीय सचिव दार्जिलिङ निवासी धीरज मुखियाको घरमा केही साथीहरूसँग डिनरमा जाँदा थाहा पाएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

त्यसै दिन गौरमा माओवादीका २७ भन्दा बढी कार्यकर्ता मारिएका थिए । ‘हामी डिनरमा पुग्दा भारतीय दूतावासका तीन-चारजना कर्मचारी आइसकेका रहेछन् । तीमध्ये एक जनाको हातमा दुइटा मोबाइल थिए । उनी गौर घटनाको विवरण र अन्य जानकारी एउटा मोबाइलबाट ‘अपडेट’ गरी उक्त खबर अर्को मोबाइलबाट रिपोर्ट गरिरहेका थिए । साथै स्थानीय इन्र्फमरलाई केही निर्देशनसमेत दिँदै थिए । उनलाई गौरबाटै माओवादी कार्यकर्ताको हत्याबारे सम्पूर्ण ताजा विवरण आइरहेको थियो । त्यसबाट मलाई दूतावासका ती कर्मचारी भारतीय गुप्तचर संस्था रअका हुन् भन्ने स्पष्ट भयो,’ शाहले लेखेका छन् ।

संयोगवश उक्त घटनाको भोलिपल्ट भेटिएका माओवादी नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईले शाहसँग भनेका रहेछन्, ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौं ।’

संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी ठूलो पार्टीका रूपमा स्थापित हुनु, राष्ट्रियताका नारासमेत अगाडि सार्नु र माओवादी अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा पहिले चीनको भ्रमण गर्नुबाट भारत असन्तुष्ट बन्न पुगेको शाहको ठहर छ । ‘भारत अब माओवादीबाट आफ्नो हितको रक्षा हुने देखिरहेको छैन । त्यसैले ऊ माओवादीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन चाहन्छ,’ उनले लेखेका छन् ।

Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment

संसद्को विघटन राजदरबारबाटै : पूर्व सैनिक सचिव शाह

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका पालामा राजदरवारबाटै प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरिएको खुलासा भएको छ । पूर्व सैनिक सचिव विवेक शाहको प्रकाशोन्मुख संस्मरणत्मक पुस्कत ‘मैले देखेको दरवार’ ले यो रहस्य खोलेको हो ।

संविधानत संबैधानिक राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गर्ने व्यवस्था थियो । तर, पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले दरवारमै कार्यालयको लेटरप्याड मगाएको र राजाका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस तयार पारेको उल्लेछ ।

उनले पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘महाराजाधिराज र प्रधानमन्त्रीबीच २०५९ जेठ ८ गते राति राजदरबारमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि कात्तिक २७ गतेको मिति तोक्न सहमति भयो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले राति नै दरबारमा आफ्नो कार्यालयको लेटर प्याड र स्ट्याम्प मगाउनुभयो । लेटर प्याड आएपछि सचिव बैठकमै प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्रीको भाकामा प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको मिति तोकिएको सिफारिस पत्रको व्यहोरा लेखी टाइप गराउनुभयो । महाराजाधिराजलाई सिफारिस गरिएको उक्त पत्रमा प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारकै सामुन्ने हस्ताक्षर गर्नुभयो । हस्ताक्षर भएलगत्तै महाराजाधिराजबाट ‘प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबमोजिम’ प्रतिनिधिसभा भङ्ग गरिबक्सी मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिबक्स्यो ।’

Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment

दरवार हत्याकाण्डको थप अध्ययन र खोजी आवश्यक

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अवस्थामा कुनै पनि किसिमको सुधार आएन, जनताले खासै केही पाउन सकेनन् । ‘महाराजाधिराजले कडा कदम चाल्नुपर्‍यो’ भनेर पछिल्ला वर्षहरूमा दरबारको एउटा खेमाबाट निरन्तर दबाब आइरहेको थियो । मेरो बुझाइमा दरबारको त्यो अनुदारवादी खेमाको प्रतिनिधित्व बडामहारानी, युवराजाधिराज दीपेन्द्र र अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रबाट हुन्थ्यो । यो खेमाले राजा महेन्द्रलाई आदर्श मान्थ्यो, राजा कडा हुनुपर्छ र दलहरूलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने कठोर मान्यता राख्थ्यो । मुमा बडामहारानी रत्न लगायत राजपरिवारका अधिकांश सदस्य यस खेमामा होइबक्सन्थ्यो । तर महाराजाधिराज वीरेन्द्र ‘प्रजातान्त्रिक तवरले नै अघि बढ्नुपर्छ, पार्टी तथा तिनका नेताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, पार्टी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यतामा अडिग होइबक्सन्थ्यो । जति चर्को दबाब आउँदा पनि आफ्नो मान्यताबाट सरकार अलिकति पनि विचलित होइबक्सेन ।

यसरी अगाडि बढ्दा सरकारको ‘लिडरसिप’ फितलो भयो भन्ने पनि आरोप थियो । त्यही दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएर युवराजाधिराज सरकारबाट आफ्ना बुबालाई कमजोर नेताका रूपमा लिइबक्सन्थ्यो र ‘म कडा नेता बन्छु’ भन्ने सोचाइ राखिबक्सन्थ्यो । युवराजाधिराजको अपरिपक्व, परपीडक एवं हठी स्वभावलाई ‘दरो नेतृत्व’को गुणका रूपमा व्याख्या गरिदिनेहरूको दरबारभित्र र बाहिरसमेत विलकुलै कमी थिएन । दीपेन्द्र सरकारलाई ‘हि इज अ गुड लिडर, स्ट्रङ लिडर, दीपेन्द्र सरकार स्ट्रङ किङ हुन सकिबक्सन्छ’ भनेर केही मान्छेले बारबार उक्साउने गरेको हामीले नदेखेका, नसुनेका होइनौँ । यसप्रकार राजपरिवारभित्रको कलह र विवाद तथा कमी-कमजोरीमा खेल्दै युवराजाधिराज दीपेन्द्रको महत्त्वाकाङ्क्षालाई उकासेर लामो तथा सुविचारित षडयन्त्र अन्तर्गत देशी तथा विदेशी शक्तिले दरबार हत्याकाण्ड गराएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ ।

मान्छेमा विभिन्न कमजोरी स्वाभाविक रूपले हुन्छन् । त्यस्तै कमी-कमजोरी दीपेन्द्र सरकारमा पनि थिए । सरकारको सबैभन्दा मुख्य कमजोरी महिला नै थियो । त्यस्तै एउटा परिवारमा हुनसक्ने कलह या झगडा राजा वीरेन्द्रको परिवारमा पनि थियो । दरबारमा काम गरेको लामो अनुभवका आधारबाट हेर्दा मलाई युवराजाधिराजको विवाहका सन्दर्भमा दरबारभित्र उठेको किचलोमा दीपेन्द्र सरकारलाई कुनै वैदेशिक शक्तिले खेलाएको अनुभव हुन्छ । यो मूलतः राजनीतिक षडयन्त्र थियो ।

राजदरबार हत्याकाण्डपछि यसको छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले त्यो रात घटनास्थलमा के भएको थियो भनेरमात्र छानबिन गरेको छ । घटनास्थलको वास्तविकता त्यही नै हो । तर आयोगमा विशेषतः विशेषज्ञहरू थिएनन् । समयावधि एकदमै कम थियो र आयोगलाई अधिकार क्षेत्र पनि त्यतिमात्र लेखिएको थियो । त्यसैले हुनसक्छ, आयोगले घटनाको पृष्ठभूमि के थियो, घटना किन भयो, कसले घटना घटाउन सहयोग गरेको थियो जस्ता पक्षको खोजी गरेको छैन । घटनामा बाहिरी फ्याक्टरले पनि काम गरेको थियो कि ? देशी-विदेशी शक्तिकेन्द्रको षडयन्त्र पो थियो कि ? दीपेन्द्र सरकारको पछाडि कोे थियो ? दीपेन्द्र सरकारलाई उक्साउने कोको थिए ? यसो गर भनेर सल्लाह दिने कोही थियो कि ? अनि दरबारमा खासगरी युवराजाधिराज दीपेन्द्रलाई लागूपदार्थको कुलतमा फँसाउने गिरोह कुन थियो ? यस्ता धेरै अनुत्तरित प्रश्नहरू बाँकी नै छन्, जसको जवाफ अहिलेसम्म कसैले दिएको छैन । दीपेन्द्र सरकारबाट मात्र त्यो हत्याकाण्ड कसरी भयो भनेर थप अध्ययन र खोजी हुन आवश्यक छ ।

त्यसक्रममा आवश्यक परे विदेशी विशेषज्ञको पनि सहयोग लिनुपर्छ भनेर जोड दिँदै मैले धेरैपटक महाराजाधिराजमा जाहेर गरेको थिएँ । यसक्रममा सैनिक सचिवका रूपमा राजदरबारको सबै सुरक्षाको जिम्मेवारी मैले लिनुपर्छ भनेर आफ्नो हिसाबले अध्ययनका लागि एउटा टिम बनाएँ । घटनाका बेला एडीसीको के भूमिका भयो, सुरक्षाको दृष्टिले हामीले केही गल्ती गर्‍यौँ कि, कतै सुरक्षा कमजोरी भयो कि भनेर राजदरबारको सुरक्षाको दृष्टिले हामीले अध्ययन गर्‍यौँ । सरकारलाई जाहेर गरेरै पूर्वप्रमुख सैनिक सचिव तथा मानार्थ शाही पाश्र्ववर्ती रथी शान्तकुमार मल्लको संयोजकत्वमा उक्त अध्ययन टिम बनाइएको थियो । राजदबारभित्र मेरै कार्यकालमा यत्रो घटना भएपछि त्यहाँ बसिरहनु नैतिक दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन भनेर मैले सैनिक सचिवबाट राजिनामा पनि दिएँ । तर मेरो राजिनामा महाराजाधिराज सरकारले स्वीकार गरिबक्सेन ।

राजा वीरेन्द्रको सम्भावित योजना

राजदरबार हत्याकाण्ड हुनुभन्दा झन्डै वर्षदिन अघिदेखि शाही नेपाली सेनाको आधुनिकीकरणको कार्ययोजना बनिरहेको थियो । यसक्रममा पुरानो हतियार बदल्न अत्याधुनिक हतियार किन्ने र सेनाको प्रत्येक तहमा पुर्‍याउने योजना थियो । वीरेन्द्र सरकारबाट उच्च चासोका साथ यस प्रक्रियालाई अगाडि बढाइबक्सेको थियो । मुलुकमा माओवादी समस्या जटिल बन्दै जाँदा कुनै पनि बेला सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ भन्ने विश्लेषण गरेर यो आधुनिकीकरणको प्रयास सुरु गरिएको थियो । यसै सिलसिलामा नेपालले ‘अल्ट्रा मोडर्न’ हतियार एचके जी- ३६ राइफल किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो । यो हतियार नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने र दक्षिण एसियाली मुलुकमा बेच्नेसमेत योजना थियो । यसका लागि हतियार उत्पादक कम्पनी हेक्लर एन्ड कोकले समेत सहमति जनाइसकेको थियो । तर एचके जी- ३६ राइफल खरिद गर्ने र नेपालमै ‘एसेम्बल’ गर्ने योजना हाम्रो छिमेकी देश भारतलाई मनपरिरहेको थिएन । किनभने उसले भारतमै बनेको कम गुणस्तरको इन्सास राइफल बेच्न सबै किसिमले जोड दिइरहेको थियो । त्यसैले हतियारको राजनीति पनि राजदरबार हत्याकाण्डभित्र लुकेको एउटा प्रमुख कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

हतियार प्रकरण चलिरहेकै बेला संसदले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पारित गरी लालमोहरका लागि राजदरबार पठाएको थियो । तर महाराजाधिराजबाट उक्त विधेयकमा लालमोहर लगाउनुपूर्व रायका लागि सर्वोच्च अदालत पठाइबक्सेको थियो । सर्वोच्चले उक्त नागरिकता विधेयक संविधानसम्मत छैन भन्दै खारेज गरिदिएको थियो । लालमोहर लागेको खण्डमा नेपालभित्र नेपालीहरू नै केही वर्षपछि अल्पमतमा पर्नसक्ने उक्त विधेयक खारेज भएपछि भारतका कैयौँ उच्च पदाधिकारीले सरकारसँग निकै चासो राखेर कुरासमेत गरेका थिए ।

यसअघि २०४४ सालतिर नेपालले चीनबाट केही एन्टी एयरक्राफ्ट हतियार किन्दा पनि भारत निकै क्रुद्ध बनेको थियो । र नेपाललाई आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपाली जनतालाई असह्य कष्ट दिएको थियो । यस्तै वीरेन्द्र सरकारबाट २०३१ सालमा सम्पन्न शुभराज्याभिषेकका अवसरमा नेपाललाई ‘शान्ति क्षेत्र’ घोषित गरियोस् भनेर राखिबक्सेको प्रस्तावलाई संसारका सबैजसो महत्त्वपूर्ण ११६ देशले स्वागत र समर्थन गरेका थिए । तर भारतले यस विषयमा समेत नकारात्मक दृष्टिकोण राखेर समर्थन गरेको थिएन । यी त केही घटनामात्र हुन् ।

२०५७ सालको अन्तिमतिर महाराजाधिराजबाट चीनको महत्त्वपूर्ण भ्रमण सम्पन्न गरिबक्सेको थियो । यतिबेला सरकार नेपालको माओवादी समस्या समाधान गर्ने र केही वर्षदेखि जारी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्ने सोचाइमा होइबक्सन्थ्यो । त्यसका निम्ति तत्कालै शाही कदम चाल्नसक्ने अवस्था विकसित हुँदै थियो । सरकारबाट राजसंस्थाप्रति आस्था राख्ने र राष्ट्रवादी छवि बनाएका विभिन्न दलका नेताहरूसँग विचार-विमर्श गरिबक्सँदै थियो । पूर्ववरिष्ठ प्रशासक र सुरक्षाकर्मीहरूको ‘विशेष कार्यटोली’ बनाई मुलुकको समस्या समाधानका लागि योजना बनाउन लगाउनेबारे विचार भइरहेको थियो । अर्को विशेष कार्यटोली गठन गरी रणनीति तयार पार्न लगाउने र त्यसमार्फत माओवादीसँग वार्ता गर्ने सोचाइ थियो । यही क्रममा सरकारबाट भाइ पूर्वअधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहलाई माओवादी नेताहरूसँग वार्ता गर्न खटाइबक्सेको थियो । साथै सरकारले शाही नेपाली सेनाका महासेनानी दिलीप रायमाझीलाई समेत माओवादीसँग सम्पर्क गर्न खटाइबक्सेको थियो ।

माओवादीसँग कुनै हिसाबले सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने र राजनीतिक नेताहरूको सहभागितामा गोलमेच सम्मेलन गरी माओवादीसहितको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्ने सरकारको योजना थियो । साथै दुई वर्षपछि अर्को आमचुनाव गर्ने र चुनाव अगाडि संविधानको प्रस्तावना यथावत् राखी संविधान संशोधन गर्नेबारे समेत सरकारले गृहकार्य गरिबक्सेको थियो । संविधान संशोधन गरी राजाको भूमिका बेलायत या जापानको राजाको जस्तो वा भारतका राष्ट्रपतिको जस्तो निर्धारण गरिनुपर्छ भन्ने पनि सरकारको सोचाइ थियो । यो प्रस्ताव माओवादीलाई मान्य नभए राज्यका सबै शक्ति प्रयोग गरेर उसलाई निःशस्त्रीकरण गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने रणनीति पनि सरकारबाट सोचिबक्सँदै थियो । यसका लागि बेलायत र अमेरिकाको सहयोग लिनेबारे समेत प्रयास भइरहेको थियो । खासगरी यी दुई मुलुकका अधिकांश नेता, कूटनीतिज्ञ या अन्य पदाधिकारीहरू जसले महाराजाधिराजको दर्शनभेट पाउँथे, उनीहरू नेपालमा सुशासन भएन, भ्रष्टाचार बढ्यो, असुरक्षाका कारण आतङ्क फैलियो आदि कुराहरू गरेर सरकारलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कुन न कुनै कदम चाल्न सुझाव दिइरहेका हुन्थे । सम्भवतः सरकारबाट चीन भ्रमणका अवसरमा समेत सहयोगको आश्वासन पाइबक्सेको थियो ।

माओवादी समस्या नेपालका लागिमात्र नभएर भारतको समेत दीर्घकालीन समस्या हुनसक्छ भन्ने सरकारको विश्लेषण थियो । त्यसैले आफूले उठाउन चाहिबक्सेको कदममा भारतको सहयोग लिन मौसुफबाट व्यक्तिगत रूपमै प्रयास भइरहेको थियो । यसमा भारतको दृष्टिकोण सकारात्मक भएन भने माओवादीसँग रहेको उसको सम्बन्ध उजागर हुनेहुँदा भारतलाई नै असजिलो हुनसक्ने सरकारको बुझाइ थियो ।

यसै सिलसिलामा २०५७ सालको मध्यतिर सरकारबाट मलाई एउटा गोप्य फाइल अध्ययन गर्न दिइबक्सेको थियो । उक्त फाइलमा देशमा सङ्कट आएको अवस्थामा अपनाउनुपर्ने विभिन्न रणनीतिबारे उल्लेख गरिएको थियो । त्यस योजनाको नाम थियो- ‘वाज’ । यसक्रममा सरकार पूर्वप्रधानसेनापति धर्मपालवरसिंह थापालाई अतिरथी -फिल्ड मार्सल) बनाएर सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वयकर्ताको जिम्मेवारी दिने सोचमा होइबक्सन्थ्यो । उहाँलाई २०५८ वैशाख १ गते अतिरथी बनाउने तय भएको थियो । यसै समयमा राजनीतिक नेताहरू र उनीहरूका गतिविधिमा समेत निगरानी राख्ने योजना बनेको थियो । सरकारको योजना कार्यान्वयन भएको भए त्यसैबेला माओवादी समस्या समाधान हुने थियो । साथै २०४६ सालमा नराम्ररी क्षति भएको राजसंस्थाको छवि बढ्ने थियो र राजसंस्थाको भविष्य सुनिश्चित पनि हुने थियो । यो कुरा बेग्लै हो, सरकारको योजनाले अर्कै मोड लिएर वा अन्य कुनै कारणबाट पञ्चायती व्यवस्थाको पुनरावृत्ति भएको भए राजसंस्था त्यसै समयमा समाप्त हुने अवस्था सिर्जना हुन पनि सक्थ्यो ।

मुलुकको समस्या समाधानका लागि यसरी एउटा गम्भीर योजनाले आकार लिन लागेका बेला रहस्यमय तरिकाले राजदरबार हत्याकाण्ड हुन पुग्यो । त्यसैले यस घटनामा स्वदेशी तथा विदेशी विभिन्न तत्त्वहरूको हात हुनसक्छ भन्ने मेरो विश्लेषण तथा निष्कर्ष रहेको छ । दुर्भाग्यवश आजसम्म त्यो पाटोको छानबिन हुनसकेको छैन ।

माओवादी समस्या र भारत

नेपालका माओवादीलाई हेर्ने भारतको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा कहिल्यै स्पष्ट थिएन । नेपालका माओवादी नेताको भारतीय अधिकारी वा गुप्तचर निकायसँग गुप्त सम्बन्ध थियो वा थिएन भन्नेबारे पनि वस्तुतथ्य सार्वजनिक भएकै छैन । एमालेका केही नेताले भारतका गोरखपुर, सिलिगुडी र लखनऊ पुगेर माओवादी नेतासँग भेटघाट गरेको कुरा भारतीय गुप्तचर संस्था र सुरक्षा निकायलाई थाहा थिएन भनेर पत्याउन गाह्रो हुन्छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादी नेतासँग दिल्लीस्थित लोटस मन्दिरमा गरेको गोप्य भेटघाट पनि भारतीय सुरक्षा निकायको सहयोगबिना कसरी सम्भव थियो र ? नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भारत सरकारबाट सुरक्षा दिइएको थिएन भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।

त्यस्तै माओवादी नेताहरू भारतका विभिन्न भागमा निर्वाध आवत-जावत गर्थे । उनीहरू राजधानी दिल्लीजस्तो उच्च सुरक्षा सतर्कता हुने स्थानमा बस्ने गरेको तथ्य भारतीय गुप्तचर संस्थालाई थाहा हुँदैनथ्यो भनेर कसरी पत्याउने ? झन् राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट प्राप्त हुने गरेका भारतमा सम्पन्न विभिन्न राजनीतिक भेटघाटका अगि्रम सूचना तथा भारतका प्रमुख ठाउँमा माओवादी नेताहरूको गतिविधि एवं कार्यक्रमबारे भारतीय सुरक्षा पक्षसँग गरिएको समन्वयले नेपालका माओवादीबारे भारत बेखबर थियो भन्न ठाउँसमेत दिँदैन ।

भारतले माओवादीलाई संरक्षण र सहयोग दिएको थियो भन्ने कुराका अनेकौँ संवेदनशील प्रसङ्गहरू म सैनिक सचिव छँदै जानकारीमा आएका हुन् । तीमध्ये एउटा प्रसङ्ग यहाँ उल्लेख गरौँ । २०६० असारतिर सशस्त्र प्रहरीबलको एउटा कम्पनी कमान्डो तालिमका लागि भारत गएको थियो । टोलीले देहरादुनदेखि ७० किलोमिटर टाढा मसुरीनजिकै जङ्गल र पहाडी इलाका रहेको चक्रातामा तालिम लिएको थियो । तालिम सकिएपछि नेपाल फर्किएर एकजना प्रहरी निरीक्षकले सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक सहवीर थापालाई तालिमका क्रममा देखेका र सुनेका केही प्रसङ्ग सुनाएछन् । तिनका कुरा सुनेर सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक थापा मलाई भेट्न आउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सशस्त्रको एउटा गुल्म भारतको चक्रातामा तालिमका लागि गएको थियो । त्यहाँ देखे-सुनेअनुसार उक्त गुल्म त्यहाँ गएको एक महिना अगाडि नेपालका माओवादीको टोलीले पनि सोही स्थानमा तालिम लिएको बुझियो । यो ज्यादै गम्भीर विषय हो । उक्त प्रहरी निरीक्षकसँगै बुझ्ने हो भने पनि म बोलाउँछु । तपाईंले नै विस्तृतमा जानकारी लिए झनै प्रस्ट हुन्छ ।’

केही दिनपछि चक्राताबाट तालिम लिएर फर्केका प्रहरी निरीक्षक मलाई भेट्न आए । उनले भने, “सशस्त्रको टोलीलाई तालिम दिनेक्रममा जस्तो स्यान्ड मोडल बनाइएको थियो, हुबहु त्यस्तै स्यान्ड मोडल माओवादीले दाङको सतबरिया, अछामको मङ्गलसेन र सङ्खुवासभाको चैनपुर आक्रमणमा प्रयोग गरेका थिए । उक्त स्यान्ड मोडलबारे छलफल गर्दा हामीलाई ठीक त्यसैगरी काम गर्ने भनेर बुझाइएको थियो, जसरी माओवादीले सतबरिया, मङ्गलसेन र चैनपुरमा आक्रमण गरेका थिए । तालिम केन्द्रबाहिर रहेको चिया पसलेले समेत ‘योभन्दा अगाडि नेपालबाट तालिमका लागि आएको टोलीमा महिला पनि थिए, तर तपाईंको टोलीमा महिला रहेनछन्’ भनेको थियो । त्यस्तै एकजना इन्स्ट्रक्टरले ‘भारतले यो के गरेको होला, नेपालका माओवादी र नेपालकै सशस्त्र प्रहरीलाई पालैपालो तालिम दिइरहेको छ’ भनेका थिए ।”

यो कुरा सुनेर म अचम्ममा परेँ । चक्रातास्थित सशस्त्र तालिम केन्द्रमा भारतले पहिले श्रीलङ्काली पृथकतावादी तमिल विद्रोहीलाई पनि तालिम दिएको थियो । बङ्गलादेश स्वतन्त्रताका लागि मुक्ति वाहिनीलाई पनि भारतले सोही केन्द्रमा तालिम दिएको थियो । चक्राता तालिम केन्द्रस्थित इस्ट्याब्लिसमेन्ट- २२ नामक कम्प्लेक्स अमेरिकाले बनाइदिएको हो । अमेरिका र भारतले नेपालमा स्वतन्त्र तिब्बत आन्दोलनका लागि लडाकु तयार पार्ने क्रममा खम्पा लडाकुलाई समेत सोही स्थानमा सशस्त्र तालिम दिएका थिए । यस पृष्ठभूमिमा नेपालमा माओवादीको सशस्त्र शक्ति बढ्नु र सफल हुँदै जानुमा यो तालिम पनि महत्त्वपूर्ण कारण हुनसक्छ भन्ने मलाई लाग्यो । मैले यो कुरा महाराजाधिराजमा जाहेर गरेँ । सरकार पनि अचम्ममा परिबक्स्यो र गम्भीर होइबक्स्यो । मैले ‘यसबारे सत्य-तथ्य पत्ता लगाएर कूटनीतिक माध्यमबाट भारत सरकारसँग कुरा गर्नु उपयुक्त हुन्छ’ भनेर विन्ती चढाएँ । सरकारबाट ‘यसबारे के गर्न सकिन्छ, सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग सल्लाह गरेर आवश्यक प्रक्रिया सुरु गर’ हुकुम भयो ।

एकदिन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको उपप्रमुखबाट केही समयअघि अवकाश पाएका लालबहादुर थापा मलाई भेट्न आउनुभयो । उहाँले ‘अझै पनि म देशका लागि केही गर्न र सरकारबाट जस्तोसुकै जिम्मेवारी बक्से पनि काम गर्न तयार रहेको’ भनी मसँग अनुरोध गर्नुभयो । साथै आफूले भारतका विभिन्न स्थानमा रहेर अध्ययन गरेको समेत जानकारी गराउनुभयो । उहाँलाई ‘सम्पर्कमा बस्नुस्, केही काम पर्‍यो भने म खबर गर्छु’ भनेँ । त्यसपछि उहाँको प्रस्ताव सरकारलाई जाहेर गर्दै ‘लालबहादुरलाई चक्राता पठाएर गोप्य रूपमा सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकले भनेको विषयमा सत्य-तथ्य बुझ्न लगाउनु उचित हुन्छ’ भनी विन्ती गरेँ । सरकारबाट ‘लालबहादुरले विगतमा गरेको कामको पृष्ठभूमिले गर्दा ऊ यसका लागि उपयुक्त हुनसक्छ’ हुकुम भयो । त्यसपछि २०६० साउनको अन्त्यतिर उहाँलाई बोलाएर ‘एउटा काम पर्लाजस्तो छ, म एक-दुई सातामा खबर गरुँला’ भनेँ ।

मैले १५ दिनसम्म कुनै खबर नगरेपछि उहाँले नै फोन गर्नुभयो । मैले उहाँलाई घरमा बोलाएर ‘भारतले चक्रातामा नेपालका माओवादी र सशस्त्र प्रहरीबलका सुरक्षाकर्मीलाई पालैपालो तालिम दिइरहेको खबर आएको छ, यसबारे तपाईंले बुझ्न सक्नुहुन्छ ?’ भनेर सोधेँ । उहाँले ‘म देहरादुनको मसुरीमा धेरै बसेको छु, चक्राता तालिम केन्द्रभित्र नगए पनि उक्त स्थान कहाँ छ, मलाई राम्ररी थाहा छ’ भन्नुभयो । मैले उहाँलाई कामबारे विस्तृत रूपमा जानकारी गराएँ । दसैँ र तिहारको बीचमा उक्त स्थानमा गएर सत्य-तथ्य पत्ता लगाउन आवश्यक सबै कुराको प्रबन्ध मिलाएर जिम्मेवारी दिएँ । यो कुरा महाराजाधिराज, उहाँ र मलाई बाहेक अरू कसैलाई जानकारी थिएन । लालबहादुरले तिहार सुरु हुनुअगाडि मलाई कामबारे रिपोर्ट गर्नुपर्ने थियो । तर उहाँले कुनै सम्पर्क गर्नुभएन । म पनि २०६० कात्तिक २१ गते अकस्मात् राजिनामा गरी राजदरबारबाट बाहिरिएँ । लालबहादुरले त्यसपछि आजसम्म मसँग भेट गर्नुभएको छैन । साथै म पछिका सैनिक सचिव उपरथी गजेन्द्रबहादुर लिम्बुलाई पनि उहाँले जिम्मेवारी अनुसारको रिपोर्ट बुझाउनुभएको छैन । यो प्रसङ्गलाई दरबारबाट मेरो बहिर्गमनसँग जोड्दै कोसोभोमा भारतका एकजना वरिष्ठ आईपीएस अधिकृतले नेपाल प्रहरीका अधिकृतसँग भनेको ‘नेपाल में हम जो चाहते हैं, वही होता है’ भनेको कुरा स्मरणीय छ ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा भारतले नेपालका माओवादीलाई ठूलो शक्तिका रूपमा देख्न चाहेको थिएन । पहिले राजसंस्थालाई विस्थापित गर्न भारतले माओवादीलाई प्रयोग गर्‍यो भने संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि माओवादीलाई ‘साइज’मा राख्न ‘मधेस कार्ड’ प्रयोग गर्न थाल्यो । यसै सन्दर्भमा म एउटा घटना सम्झन पुग्छु । २०६३ चैत ७ गते बुधबार साँझ भारतीय राजदूतावासमा कार्यरत द्वितीय सचिव दार्जिलिङनिवासी धीरज मुखियाको घरमा म केही साथीहरूका साथ डिनरमा गएको थिएँ । त्यसैदिन रौतहट जिल्लाको सदरमुकाम गौरमा माओवादीका २७ भन्दा बढी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या भएको थियो । हामी डिनरमा पुग्दा भारतीय दूतावासका तीन-चारजना कर्मचारी आइसकेका रहेछन् । तीमध्ये एकजनाको हातमा दुईवटा मोबाइल थिए । उनी एउटा सेटबाट सम्भवतः भारतीय राजदूत या आफ्नो हाकिमसँग र अर्कोबाट अन्य कुनै व्यक्तिसँग एकसुरले कुरा गरिरहेका थिए । उनी गौर घटनाको विवरण र अन्य जानकारी एउटा मोबाइलबाट ‘अपडेट’ गरी उक्त खबर अर्को मोबाइलबाट रिपोर्ट गरिरहेका थिए । साथै स्थानीय ‘इन्र्फमर’लाई केही निर्देशनसमेत दिँदै थिए । उनलाई गौरबाटै माओवादी कार्यकर्ताको हत्याबारे सम्पूर्ण ताजा विवरण आइरहेको थियो । त्यसबाट मलाई दूतावासका ती कर्मचारी भारतीय गुप्तचर संस्था रअका हुन् भन्ने स्पष्ट भयो ।

संयोगवश उक्त घटनाको भोलिपल्ट माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता डा. बाबुराम भट्टराईसँग मेरो भेट भयो । गौर घटनाबाट उहाँहरू निकै हताश र संवेदनशील मनस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले मलाई ‘भारतलाई हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ भन्ने हाम्रो बुझाइ थियो, तर भारतले हामीलाई पो उल्टै खेलाइरहेको रहेछ, अहिले आएर हामी स्तब्ध भएका छौँ’ भन्नुभयो ।

वार्ता प्रयास

माओवादीसँग सम्पर्क अगाडि बढाउन मन्त्री पुनलाई निर्देशन दिइयो । यसक्रममा माओवादीले ‘वार्ताका लागि दरबारबाट पुनलाई स्वीकृति दिइएको छ’ भन्ने व्यहोराको पत्र खोजे । त्यस्तो लिखित पत्र हामी सचिवहरूले दिनसक्ने कुरा

थिएन । ‘माओवादीसँग वार्ता गर्न मन्त्री पुनलाई महाराजाधिराजको स्वीकृति छ भनेर कसरी पत्र लेख्ने ? महाराजाधिराजले पनि पत्र दिइबक्सने कुरा भएन । बडो धर्मसङ्कटमा परियो । धेरै सोचविचारपछि मैले कसैलाई पनि सम्बोधन नगरी ‘जो जससँग सम्बन्धित छ’ भनेर पत्र लेखे हुन्छ भने म लेखिदिन्छु भनेर मन्त्री पुनलाई भनेँ । मन्त्री पुनले ‘हुन्छ, कोसिस गरौँ न त’ भनेपछि मैले व्यक्तिगत तवरले साधारण कागजमा पत्र तयार पारेँ ।

पत्रमा लेखिएको थियो, ‘माननीय आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री नारायणसिंह पुनलाई शान्ति प्रक्रियाका लागि माओवादी पार्टीसँग वार्ताका लागि अनुरोध गरिएको छ ।’ पत्रको व्यहोरा यतिमात्र थियो । त्यसमा मैले महाराजाधिराजका सैनिक सचिव’ भनेर हस्ताक्षर गरेँ । यसमा पनि हामीबीच के सहमति भयो भने पत्र माओवादीलाई देखाउनेमात्र हो, उनीहरूलाई कुनै प्रयोजनका निम्ति दिने होइन । यसप्रकार उनीहरूलाई देखाएपछि फिर्ता ल्याउनेगरी त्यो पत्र मैले मन्त्री पुनलाई दिएँ । त्यसबेला महाराजाधिराज पूजाका लागि दक्षिणकाली सवारी भएकाले यो विषय सरकारमा जाहेर हुन पाएन । महाराजाधिराजलाई जाहेर नगरी यसरी पत्र लेख्नु एकदमै जोखिमको कुरा थियो । शान्ति स्थापनाका लागि बिनासङ्कोच मैले त्यो जोखिम मोलेको थिएँ ।

माओवादी उच्च नेतृत्वले सरकारको दर्शनभेट गर्ने भनेर धेरै नै जोड गरेपछि दर्शनभेटमा केके विषयमा छलफल गर्ने, माओवादीका कुनकुन मागलाई सम्बोधन गर्ने र माओवादीले केकस्ता सर्त मान्नुपर्ने भनेर दस्तावेज नै तयार भएको थियो । सरकारसँग धेरैपटकको दर्शनभेटपछि मन्त्री पुनले त्यो दस्तावेज तयार पार्नुभएको थियो । उहाँले दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिन सरकारमा चढाएपछि सरकारले मसँग पनि त्यो विषयमा निकै लामो छलफल गरिबक्सेको थियो । दस्तावेज ‘फाइनल’ भएपछि मन्त्री पुनले नै त्यसलाई माओवादी नेतृत्वसमक्ष पुर्‍याउनुभएको थियो । १५-१६ बुँदामा समेटिएको त्यो दस्तावेज कति ‘प्रोग्रेसिभ’ थियो भने दस्तावेजमा उल्लेख भएका कुरा माओवादी नेतृत्वले पत्याउनै सकेन । उनीहरूले सोचेभन्दा धेरै अग्रगामी बनेको थियो, त्यो दस्तावेज । त्यसपछि त माओवादी नेताहरूले महाराजाधिराजसँग प्रत्यक्ष भेट्न झनै तीव्र इच्छा जोडदार रूपमा जाहेर गरेका थिए । -यसक्रममा भक्तपुरको बालकोटमा प्रचण्ड र डा. भट्टराईका लागि दर्शनभेटको स्थानसमेत तय भएको थियो रे भन्ने गाइँगुइँ सुनिएको थियो । त्यस कार्यमा भने म संलग्न थिइन ।) दर्शनभेटका लागि माओवादी नेतृत्वको हुटहुटी एकदमै बढेपछि मैले ‘माओवादी वार्ताटोली खुला पनि भइसकेको छ, माओवादीले के कुरा गर्न खोजेको हो, एकपटक म भेटुँ ?’ भनेर सरकारमा जाहेर गरेँ । सरकारबाट ‘हुन्छ’ हुकुम भयो । साथै सरकारबाट ‘उनीहरूले मलाई किन भेट्न खोजेका हुन्, केके विषयमा मसँग कुरा गर्न चाहन्छन्, राम्ररी बुझ्नु’ हुकुम भयो ।

त्यसअनुसार म माओवादी नेतालाई भेट्न गएँ । भेटको व्यवस्था मन्त्री पुनले नै मिलाउनुभएको थियो । मन्त्री पुनको कणर्ाली एयरलाइन्सको कार्यालय एयरपोर्टछेउ, सिनामङ्गलमा थियो । त्यहीँ माओवादी नेताहरू रामबहादुर थापा -बादल) र कृष्णबहादुर महरासँग मेरो निकै लामो कुराकानी भयो । त्यहाँ पनि उहाँहरूले महाराजाधिराजसँग दर्शनभेट गर्न चाहेको बताउनुभयो । ‘हामी राजासँग प्रत्यक्ष भेटेर आधिकारिक धारणा सुन्न चाहन्छौँ,’ उहाँहरूको भनाइ थियो ।

भेटमा मसँग माओवादी नेताहरूले ‘अहिलेको सरकार भङ्ग गरी अन्तरिम सरकार गठन गरौँ । संविधानसभाको चुनाव गरौँ’ भनेका थिए । त्यसबेला कुनै पनि सर्त राखेर संविधानसभाको चुनाव घोषणा गरेको भए सायद ‘जनयुद्ध’ त्यहीँ समाप्त हुने थियो । तर अन्य राजनीतिक दलको मान्यता संविधानसभामा जानैहुन्न भन्ने थियो । सरकारको विचार ‘प्रोग्रेसिभ’ थियो, सुरु-सुरुमा । एकपटक मलाई सरकारले स्वयम् हुुकुम भएको थियो, ‘विवेक, दलहरूभन्दा एक कदम अगाडि

गएर सिधै संविधानसभाको चुनाव गराउँदा कसो होला ?’ तर पछि कहाँबाट के कुरा भएर हो, त्यो प्रसङ्ग हरायो ।

घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा श्री ५ को सरकारले उपप्रधानमन्त्री बद्रीप्रसाद मण्डलको संयोजकत्वमा सरकारी वार्ताटोली बनायो । टोलीमा मन्त्रीहरू रमेशनाथ पाण्डे, नारायणसिंह पुन, डा. उपेन्द्र देवकोटा, कमल चौलागाईं र अनुराधा कोइराला सदस्य हुनुहुन्थ्यो । वार्ताको वातावरण बनाउने र आवश्यक प्रक्रिया मिलाउने काम सुरुदेखि नै मन्त्री पुनले उत्कृष्ट ढङ्गले गर्दै आउनुभएको थियो । उहाँको त्यो जिम्मेवारी नयाँ वार्ताटोली गठन भएपछि सकियो ।

यसको केही दिनअघि सूर्यबहादुर थापाले भारत भ्रमण गर्नुभएको थियो । भारत जानुअघि र फर्केपछि उहाँले सरकारको दर्शनभेट पाउनुभएको थियो । सायद भारतको आश्वासन पाएर उहाँले राजनीतिक दलहरूलाई साथमा लिएर जान सक्छु भनी सरकारमा विन्ती चढाउनुभयो । र सरकारसमेत थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार होइबक्स्यो ।

प्रधानमन्त्री बनाउँदा महाराजाधिराजबाट थापालाई तीनवटा काम गर्न निर्देशन बक्सेको थियो । पहिलो, राजनीतिक पार्टीहरूसँग वार्ता गरी जारी आन्दोलन रोक्न लगाएर उनीहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने, दोस्रो, माओवादीसँग प्रारम्भ भएको वार्तालाई अन्तिम टुङ्गोमा पुर्‍याउने र तेस्रो, प्रतिनिधिसभाको चुनाव गराई देशको शासनसत्ता निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई हस्तान्तरण गर्ने । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नसक्ने कुरै भएन । फलस्वरूप काङ्ग्रेस सरकारमा सहभागी भएन । अन्य दल पनि सरकारमा गएनन् । साथै थापाले महाराजाधिराजको निर्देशनअनुसार तीनवटामध्ये एउटा पनि काम तीन महिनासम्ममा पनि गर्न सक्नुभएन । बरु अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको शान्तिवार्ता पनि यही अवधिमा असफल भयो ।

यसै सिलसिलामा २०६० कात्तिक २० गते प्रधानमन्त्री थापाले केही डीआईजी सरुवाबारे सरकारमा जाहेर गर्नुभएछ । त्यसको भोलिपल्ट सरकारबाट अचानक मेरो राजिनामा मागिबक्स्यो । यस विषयमा सरकारमा प्रधानमन्त्रीले के कुरा जाहेर गर्नुभयो, त्यो त सरकार र उहाँलाई मात्र थाहा हुने कुरा भयो । तर त्यो बेला बाहिर के सुनिन आएको थियो भने प्रधानमन्त्री थापाले ‘डीआईजी सरुवामा विवेक शाहले हस्तक्षेप गर्‍यो’ भनेर सरकारमा जाहेर गर्नुभएको थियो । वास्तविकता के हो भने देशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रले म सैनिक सचिव भइरहेको रूचाएका थिएनन् । डीआईजी प्रकरणमा भन्दा पनि मेरो राजिनामा मागिनुका पछाडि उनीहरूको योजनाले काम गरेको हो । प्रधानमन्त्री थापाले उनीहरूलाई सघाउनु विलकुलै अस्वाभाविक थिएन ।

यही सिलसिलामा एउटा प्रसङ्ग उल्लेख गरूँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना मिसन कोसोभो गएका नेपाल प्रहरीका एक अधिकृतले मलाई त्यहाँबाट फर्किएर आएपछि सुनाएका थिए, ‘कोसोभो मिसनमा मैले काम गर्ने सेक्टरका प्रमुख भारतीय सिनियर आईपीएस अधिकृत थिए । एकदिन कुराकानीकै क्रममा उनले भने, ‘देखो हम नेपाल में जो चाहते हैं, वही होता है । दरबार में एक सैनिक सचिवको मालुम हो गया हैं कि भारत नेपाल के माओवादीओंको तालिम दे रहा है । भारत को लगा कि इससे उसको इसमें इम्ब्यारेसमेन्ट हो सकता हंै, इसलिए सैनिक सचिव को वहाँ से हटाना जरुरी हैं । हमारे भी दरबार में एडीसी हैं, और लोग भी हैं । और नेपाल के प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा तो हमारे ही आदमी हैं । उनको भी सैनिक सचिव को हटाने के लिए प्रस्ताव भेज दिया । हमने उनको परिचालन किया और महाराज से कहकर सैनिक सचिव हटवाने को कहा । और महाराज ने भी उसको हटा दिया ।’

माधव नेपालको दोधार

सैनिक अस्पतालको पुस्तकालय हलमा अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रका साथै प्रधानमन्त्री कोइराला, प्रधानन्यायाधीश उपाध्याय, सभामुख रानाभाट, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष डा. मोहसिन, राजपरिषद स्थायी समितिका सभापति डा. रायमाझी र प्रमुख विपक्षी दलका नेता नेपाल सम्मिलित बैठक बस्यो । हामी सचिवहरू पनि सहभागी भयौँ । यही बैठकमा राजदरबार हत्याकाण्डबारे जाँचबुझ गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने निधो भयो । मलाई के सम्झना छ भने, ‘यत्रो घटना घट्यो, अब यसको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ’ भनेर एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालले निकै जोड दिनुभएको थियो ।

सुरुमा न्यायक्षेत्रका व्यक्तिमात्र राखेर आयोग गठन गर्ने प्रस्ताव आएको हो । तर महासचिव नेपालले नै ‘होइन, पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू र विपक्षीका नेतासमेत बसेर आयोग गठन गरौँ’ भनेर प्रस्ताव गर्नुभयो । साथै उहाँले ‘यदि त्यसो नगर्ने हो भने उच्चस्तरीय आयोगमा प्रधानन्यायाधीशलाई अध्यक्ष राखेर सदस्यमा सभामुख रानाभाट र प्रमुख विपक्षी दलको नेताका रूपमा मलाईसमेत राख्नुहोस्’ भनी प्रस्ताव गर्नुभयो । बैठक सकेर र्फकने क्रममा समेत उहाँले ‘आयोगमा म छुटुँला नि’ भनिरहनुभएको थियो । तर गठन भइसकेपछि एमाले महासचिव नेपालले के कारणले हो, आयोगमा नबस्ने भनेर राजिनामा दिनुभयो ।

साइत हेरेर शाही कदम

असोज १८ गतेका दिन सरकारबाट कुनै पनि किसिमको कदम चाल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने ज्योतिषिहरूको राय आएको थियो । ज्योतिषिहरूले ग्रह, नक्षत्र सबै हेरेर राति १० बजेपछि शाही घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिएका थिए । अझ मसिनो गरी हेर्दा १० बजेर ४५ मिनेटको साइत निस्कियो । राति १०:४५ को साइतमा सरकारबाट शाही घोषणामार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई पदमुक्त गरी मन्त्रिपरिषदसमेत विघटन गरिबक्स्यो ।

 

 

Posted in संस्मरण र दैनिक डायरी | Leave a comment